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सीतापुर,शिक्षक संघ महामंत्री ने शिक्षक समस्याओं की मांगो को लेकर महानिदेशक से किया साक्षात्कार .

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सीतापुर,शिक्षक संघ महामंत्री ने शिक्षक  समस्याओं की मांगो को लेकर महानिदेशक से  किया साक्षात्कार 


सीतापुर,उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल (पूर्व माध्यामिक)  शिक्षक संघ के महामंत्री सत्य प्रकाश मिश्र की अगुवाई में संघ के  प्रतिनिधियों ने दिनांक 4/10/2021 को महानिदेशक महोदया से मिलकर  विभिन्न शिक्षक समस्याओं पर वार्ता की जिनमे अध्यापक के निजी धन व  संसाधन से गैर शैक्षणिक कार्य (डी बी टी )  कराए जाने का विरोध करते हुए कहा गया कि यह कार्य प्रत्येक विभाग में कम्प्यूटर, इंटरनेट, कम्प्यूटर ऑपरेटर की उपलब्धता के साथ कराया जाता है जबकि शिक्षको से बिना संसाधन यह कार्य करने का दबाव बनाया जा रहा है जो अनुचित है।

इसके साथ ही  लंबे समय से परिषदीय विद्यालयों में पदोन्नति नही हुई है जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के लगभग 80% पद रिक्त है जो बिना इंक्रीमेंट व अन्य सुविधा प्रदान किये सहायक अध्यापकों से कराया जा रहा है ,अतः 30 सितम्बर 2021 की छात्र संख्या  के अनुसार पद निर्धारित करते हुए शीघ्र पदोन्नति करने की मांग की गई।

सरकार द्वारा विद्यालय प्रबंध समिति व  मध्याह्न भोजन खाता  स्टेट बैंक में खोलने का आदेश किया गयाहै ,जबकि ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश विद्यालयों से स्टेट बैंक की दूरी काफी ज्यादा है, अतः वहां आना जाना धन व समय का अपव्यय होगा। इसके साथ ही सरकार द्वारा एक अन्य आदेश जारी कर कहा गया है कि बैंक से सम्बंधित कार्य विद्यालय अवधि के बाद ही संपादित किये जांय। इस प्रकार अध्यापक कब व कैसे इन दूरस्थ शाखाओं तक  पहुँचेगा। अतः इन खातों को पूर्ववत जारी रखने की मांग की गई।

वर्तमान में 2014 के पश्चात नियुक्त अध्यापको का बीमा करने से बीमा कंपनी  द्वारा इनकार कर दिया गया है तथा ऐसे अध्यापको की मृत्यु की दशा में दावा भी नही स्वीकार किया जा रहा है। जबकि विभाग द्वारा आज भी बीमा हेतु  प्रतिमाह 87 रुपये ऐसे अध्यापको के वेतन से काटा जा रहा है।

अतः वर्तमान में 2014 के  बाद नियुक्त ऐसे  अध्यापको के साथ ही पूर्व नियुक्त अध्यापको की  बीमा राशि बढ़ाकर क़िस्त की कटौती करने की मांग की गई ।

वर्तमान  सरकार द्वारा राज्यकर्मचारियो को चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं सामान्य नागरिकों को  स्वास्थ्य कार्ड जारी कर चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है जबकि अध्यापको को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नही दी गयी है। उक्त के क्रम में अध्यापको को भी राज्य कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की मांग की गई।

 छठे वेतन आयोग द्वारा जारी वेतन संरचना में   विसंगति के परिणाम स्वरूप  अध्यापको द्वारा पदोन्नति प्राप्त करने के पश्चात  पदोन्नति के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन 17140 से कम  वेतन निर्धारित हो रहा था। इस विसंगति को दूर करने की मांग लंबे समय से संगठन द्वारा की जा रही है लेकिन सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्र के समान व्यवस्था हमारे यहाँ भी लागू है । जबकि केंद्र सरकार द्वारा 28 सितम्बर 2018 को उस व्यवस्था में संशोधन कर यह आदेश कर दिया गया है कि पदोन्नत कर्मचारी का वेतन पदोन्नति के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम नही होगा। अतः संगठन द्वारा केंद्र सरकार के समान आदेश जारी कर  प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय व सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल के पद पर पदोन्नति प्राप्त  समस्त अध्यापको का वेतन न्यूनतम 17140 किये जाने की मांग की गई।

राज्यकर्मचारियो को वर्ष में 30 दिन का el मिलता है जिसे वह अपनी आवश्यकतानुसार कभी भी ले सकते है इसके साथ ही 14 दिन का आकस्मिक अवकाश भी देय है जबकि अध्यापको को el की जगह 40 दिन का ग्रीष्मावकाश दिया जाता है जो विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमो यथा, शादी - विवाह, माता -पिता के अंतिम संस्कार, विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमो में उपयोग नही हो पाता। इसके साथ ही वर्तमान में काफी बड़ी संख्या में अध्यापको की नियुक्ति दूरस्थ जनपदों में हुई है अतः वे अपने घर आवश्यकतानुसार नही पहुच पाते।ऐसी स्थिति में अध्यापको को भी राज्यकर्मियों की भांति el प्रदान करने की मांग की गई। महानिदेशक महोदया द्वारा उपरोक्त समस्याओं के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया गया।


इस अवसर पर प्रांतीय प्रांतीय मंत्री  अरुणेंद्र  कुमार वर्मा,  प्रांतीय संयुक्त मंत्री,आदित्य नारायण मिश्र ,लखनऊ से  सुरेश जायसवाल ,  सीतापुर से सुरेश चंद्र मिश्र जनपद भदोही से विनोद कुमार जी मौजूद रहे।

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