हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना)माध्यमिक शिक्षक संघ(एकजुट) द्वारा 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाध्यक्ष सुधीर गंगवार के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रर्दशन किया। वक्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान माध्यमिक शिक्षा के सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग की। शिक्षक संघ ने धरना प्रर्दशन के समापन पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा।
ज्ञापन में मांग की गई कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखण्ड और हिमांचल प्रदेश की भांति उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का प्रांतीयकरण किया जाए, प्रांतीयकरण होने से इन विद्यालयों में कार्यरत षिक्षकों/कर्मचारियों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा मिल जाएगी। स्थानान्तरण सरल हो जायेगा, प्रबन्धतन्त्र से एनओसी लेने की बाध्यता नही रहेगी साथ ही वरिष्ठता भी प्रभावित नही होगी।
प्रधानाचार्य की भर्ती लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर हो सकेगी।
इन विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक, प्रवक्ता एवं प्रधानाचार्यों को पदोन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा।
शिक्षकों/कर्मचारियों को प्रबन्धकों के शोषण से मुक्ति मिलेगी।
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 1982 की धारा 21 जो चयन बोर्ड चयनित शिक्षकों को सेवा सुरक्षा प्रदान करता है को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 में भी संरक्षित किया जाए।
साथ ही तदर्थ प्रधानाचार्य/प्रधानध्यापक के रूप में कार्य करने वाले वरिष्ठतम शिक्षक को उत्तर प्रदेष माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 की भांति प्रधानाचार्य का वेतन पाने का हक उत्तर प्रदेष शिक्षा सेवा चयन अधिनियम 2023 में भी संरक्षित किया जाए।
अन्य विभागों की तरह माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू किया जाए जिससे शिक्षक एवं विद्यार्थियों की समस्याओं का निराकरण समयबद्ध हो सके,साथ ही कार्यरत शिक्षकों के सभी प्रकार के लम्बित अवशेषों का भुगतान अभियान चलाकर किया जाए।
वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता के क्रम में अनुदान सूची पर लिया जाए जब तक अनुदान नही मिलता जब तक ऐसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय प्रदान किया जाए।
विषय विशेषज्ञों की प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा आगणित करते हुए सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक लाभ प्रदान किए जाएं।
शिक्षक/कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण हेतु आनलाइन पोर्टल विकसित किया जाए साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में वायस रिकार्डर युक्त सीसीटीवी कैमरें लगवाए जाएं ताकि कार्यालयों में फैले भृष्टाचार पर अंकुश लग सके।
परिषदीय परीक्षा एवं मूल्यांकन पारिश्रमिक की दरों को सीबीएसई के समान किया जाए।
एक लाख तक के अवशेष प्रकरण जिला विद्यालय निरीक्षक एवं पांच लाख तक के अवशेष प्रकरणों को स्वीकृत करने का अधिकार संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रदान किया जाए।
प्रवक्ता पद के चयन वेतनमान की विसंगति दूर करने हेतु जी पी 5400, एल 10 की तालिका में संशोधित किया जाए तथा चयन वेतनमान प्राप्त सहायक अध्यापकों को सहायक प्रवक्ता का पद नाम दिया जाए।
अनुज कुमार,चंद्रेश कुमार, पंकज प्रताप सिंह, उमेश वर्मा, अंशुल गंगवार, राजवीर सिंह यादव, हंसराज कुशवाहा आदि लोगों ने विचार व्यक्त किए।
