दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण वाले ऑर्डिनेंस के के बदले संसद में बिल लाने की तैयारी के बीच ए आई एम आई एम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया है सोमवार को उन्होंने बिल पेश किए जाने का विरोध करते हुए लोकसभा जरनल सेक्रेटरी को नोटिस दिया ओवैसी का कहना है कि यह बिल संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जो कि संविधान के मूलभत संरचना का हिस्सा है
नोटिस में लोकसभा के सांसद ने कहा गवर्नमेंट आफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी आफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 को पेश किया जाने का मैं नियम 72 के तहत विरोध करता हूं क्योंकि यह आर्टिकल 123 का उल्लंघन है और बिल संघवाद के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करता है जो कि संविधान का मूल का हिस्सा है इससे पहले शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा को सूचना दी थी की बिल को अगले सप्ताह पेश किया जाएगा
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़कर बाकी मामलों में अफसरों पर नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था केंद्र सरकार ने इस फैसले को निष्प्रभावी करते हुए अध्यादेश जारी किया था अब संसद में बिल पास करके
इसे कानूनी जामा पहनाने की तैयारी है / दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध कर रही है केजरीवाल विपक्षी दलों को साथ लाने में कामयाब रहे हैं 26 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया इस बिल के विरोध में वोट करने वाला है इस गठबंधन से बाहर रखे गए ओवैसी का भी साथ अब केजरीवाल की पार्टी को मिल गया है (आप) की कोशिश बिल को राज्यसभा में पास होने से रोकना है
