जनसमस्याओं पर ‘ऑन-द-स्पॉट’ एक्शन! सिधौली विधायक मनीष रावत का रामपुर कला में विशाल जनसुनवाई शिविर, 8 अक्टूबर को होगा त्वरित समाधान!
संवाददाता,, नरेश गुप्ता
रामपुर कला सीतापुर। विकास खंड पहला क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है! अपनी जनता से सीधा संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं को तुरंत हल करने के उद्देश्य से, सिधौली विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक मनीष रावत 8 अक्टूबर, 2025 को एक विशेष जनसुनवाई शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इस शिविर का मुख्य लक्ष्य समस्याओं को कागजी कार्रवाई में उलझाने के बजाय, मौके पर ही उनका त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।
कब और कहाँ लगेगा यह महा-शिविर?
यह महत्वपूर्ण जनसुनवाई शिविर 8 अक्टूबर, 2025 को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। क्षेत्रवासियों को अपनी बात रखने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि शिविर का सुविधाजनक स्थान रामपुर कला थाना के सामने, विकास खंड पहला क्षेत्र में रखा गया है।
जनसुनवाई का उद्देश्य: जनता को दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति
विधायक मनीष रावत की यह पहल यह दर्शाती है कि वह जनता की छोटी-छोटी समस्याओं के प्रति कितने गंभीर हैं।
जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और जनता के बीच की दूरी को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही मायनों में जमीन पर उतर रहा है।
त्वरित समाधान:
शिविर का मूल मंत्र है ‘सुनो और तुरंत हल करो’। विधायक का फोकस होगा कि समस्याओं को सुनकर उन्हें तुरंत संबंधित अधिकारी के पास भेजा जाए और मौके पर ही समाधान करवाया जाए।
योजनाओं की जमीनी हकीकत:
इस शिविर के माध्यम से विधायक सरकारी कल्याणकारी योजनाओं, जैसे आवास, पेंशन, राशन कार्ड आदि की वास्तविक स्थिति का पता लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।
सीधा संवाद:
यह लोगों को अपनी शिकायतें, सुझाव और आवेदन सीधे विधायक और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेगा।
’एक छत के नीचे’ सभी विभाग: नहीं काटने पड़ेंगे बार-बार चक्कर!
इस शिविर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विकास खंड पहला के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी प्रमुख विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एक साथ मौजूद रहेंगे। इससे लोगों को अपनी अलग-अलग समस्याओं के लिए अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में भटकने से मुक्ति मिलेगी।
विभाग का नाम संभावित समस्या/विषय
राजस्व विभाग (लेखपाल, तहसीलदार) भूमि विवाद, सीमांकन, खसरा/खतौनी, वरासत (उत्तराधिकार) संबंधी मामले।
विकास विभाग (ग्राम पंचायत/ब्लॉक) आवास योजना, शौचालय निर्माण, मनरेगा भुगतान, विकास कार्यों से जुड़ी शिकायतें।
पूर्ति विभाग (रसद) राशन कार्ड बनवाने, राशन वितरण में अनियमितता, कोटेदार से जुड़ी शिकायतें।
स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य योजनाओं (जैसे आयुष्मान भारत) के लाभ संबंधी मामले।
पुलिस प्रशासन छोटी-मोटी शिकायतें, कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे।
समाज कल्याण विभाग वृद्धावस्था/विधवा/दिव्यांग पेंशन के आवेदन और लंबित मामले।
विद्युत विभाग (बिजली) बिजली बिल, नए कनेक्शन, लो-वोल्टेज या खराब ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतें।
क्षेत्रवासियों से अपील की गई है कि वे अपनी समस्याओं से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेज़ (आवेदन पत्र, आधार कार्ड, संबंधित कागज़ात की फोटोकॉपी) साथ लेकर आएं, ताकि समस्याओं का समाधान मौके पर ही सुनिश्चित किया जा सके।
यह जनसुनवाई शिविर न केवल समस्याओं के निवारण का मंच है, बल्कि यह विधायक और जनता के बीच विश्वास और सहभागिता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
